यात राष्ट्रांना अनेक्स-१ & नॉन अनेक्स-१ विभागले होते,
'ऐतिहासिक जबाबदारी' तत्वातून 'सामूहिक परंतु विभिन्नत्व जबाबदारी' संकल्पनेची निर्मिती झाली. यातून अनेक्स-१ देशांना जास्तीचे योगदान देणे बंधन कारक ठरले व चीन-भारतासह नॉन अनेक्स-१ राष्ट्रांना यात सवलती देण्यात आल्या. अनेक्स-१ मध्ये ३७ राष्ट्रांचा समावेश होतो.
या करारात लवचिक साधनांचा देखील समावेश आहे.
१) उत्सर्जन व्यापार- ज्यात कार्बन क्रेडीट्सच्या माध्यमातून व्यापार केला जातो म्हणजे एखांद्या देशाने त्याला ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी उत्सर्जन केले, तर तो बचत झालेले कार्बन क्रेडिट्स जास्तीचे उत्सर्जन केलेल्या देशाला विकू शकतो.
२) स्वच्छ विकास तंत्र- जे अनेक्स-१ देश स्वतःच्या देशात उत्सर्जन कमी करू शकत नाही, त्यांनी इतर देशातील उत्सर्जन कमी करू शकतील अशा प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याची यात तरतूद आहे. तसेच अशा प्रकल्पातून जितके उत्सर्जन कमी होते त्याचे कार्बन क्रेडीट्स गुंतवणूक करणाऱ्या देशांना मिळते.
३) संयुक्त अंमलबजावणी- यात अनेक्स-१ देश स्वतःच्या देशा ऐवजी दुसऱ्या अनेक्स-१ देशातील उत्सर्जन कमी करू शकेल अशा प्रकल्पात गुंतवणूक करून आपले बंधनकारक ध्येय पूर्ण करू शकतात.
क्योटो करार हा विकसनशील/अविकसित राष्ट्रांकडे झुकलेला होता, तसेच कॅनडा & US सारखे देश त्यापासून दुर राहिल्याने, त्याचा प्रभाव मर्यादित राहीला. त्यामुळे २०१५ च्या COP-२१ मध्ये पॅरिस करार करण्यात आला.
@ज्ञानेश्वर चंद्रकला गोरखनाथ
३) संयुक्त अंमलबजावणी- यात अनेक्स-१ देश स्वतःच्या देशा ऐवजी दुसऱ्या अनेक्स-१ देशातील उत्सर्जन कमी करू शकेल अशा प्रकल्पात गुंतवणूक करून आपले बंधनकारक ध्येय पूर्ण करू शकतात.
क्योटो करार हा विकसनशील/अविकसित राष्ट्रांकडे झुकलेला होता, तसेच कॅनडा & US सारखे देश त्यापासून दुर राहिल्याने, त्याचा प्रभाव मर्यादित राहीला. त्यामुळे २०१५ च्या COP-२१ मध्ये पॅरिस करार करण्यात आला.
@ज्ञानेश्वर चंद्रकला गोरखनाथ
Comments
Post a Comment