संविधानकर्त्यांना अभिप्रेत समाज निर्माण झाला का ?


      संविधानकर्त्यांना अभिप्रेत समाज निर्माण झाला का? हो या प्रश्नाला भिडण्याचा आजच्या पेक्षा चांगला दिवस कोणता असेल, तसेच आज ७० वर्ष पूर्ण झाल्यावर देखील आपल्या संविधानकर्त्यांच्या किती अपेक्षा आपण पूर्ण करू शकलो याचा लेखाजोखा मांडणे देखील गरजेचे आहे. आज आपण संविधान दिन साजरा करत असताना तुम्हाला ऑगस्ट २०१८ मधील एक घटना मुद्दाम सांगतो आहे. ११ ऑगस्टला संसदेच्या हाकेच्या अंतरावर या आपल्या संविधानाची प्रत जाळण्यात आली होती, हे कश्याचे लक्षण आहे? संविधानासारख्या महत्वाच्या ग्रंथाबद्दल इतका तिरस्कार का? त्याचे एकमेव कारण हे आहे, की संविधान अभ्यासण्यापेक्षा कोणीतरी काहीतरी चुकीची माहिती सांगितली तरी शहानिशा न करता त्यावर विश्वास ठेवण्याचा समाजातील कल. हा कल काय अचानक निर्माण झाला आहे का? तर नाही हा हळूहळू वाढत गेला आहे, त्यासाठी आपण सर्वंच जबाबदार आहोत हे देखील तितकेच खरे. 

       भारतीय संविधान बनवताना कसे अनेक देशाचे संविधान अभ्यासण्यात आले, त्याची निर्मिती प्रक्रिया कशी गुंतागुंतीची आणि वेळ खाऊ होती, ते बनवण्यात किती वेळ लागला; या रंजक आणि अभिमानास्पद बाबीच्या पुढे जाणे हेच आज सुजाण नागरिक म्हणू आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. आज गरज आहे की खरंच संविधाना कर्त्याना अभिप्रेत समाज आपण निर्माण करण्यात किती प्रमाणात यशस्वी झालो आहोत? याचा अभ्यास करण्याची. खरंच देशात सामाजिक न्याय, समता प्रस्थापित झाली आहे का? सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय प्रस्थापित करण्यात आपण कितपत यशस्वी ठरलो आहोत? यासर्व प्रश्नांना आपल्याला धोरण निर्मितीच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आणणे गरजेचे आहे. त्यातूनच आपण साध्य करू शकतो लोककल्याणकारी भारत.



      २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीयांनी स्वप्रदत्त अर्पण केलेली राज्यघटनाच आज देखील सार्वभौम ठरणे, हे भारतीयांच्या वैचारिक पुढारलेपणाचे लक्षण आहे, यात काही शंका नाही. मतभेद निर्माण होणे हे लोकशाही जीवनात अगदी सहज शक्य आहे. हे मतभेद लोकशाहीपूर्ण पद्धतीने सांगता येतात. त्यांचे निरसनही करता येते. निरसन न झाल्यास मतभेद कायम ठेवून परस्परांचा सन्मान ठेवीत जगताही येते; परंतु वैचारिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांचा यावर विश्वासच नाही. विरोधी विचारांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात बसविण्याची वृत्ती नक्कीच असंवैधानिक आहे यात काही शंका नाही. त्यावृत्तीचे सार्वत्रीकरण होण्या अगोदर तिला सार्वजनिक जीवनातून हद्दपार करण्यातच वैचारिक शहाणपण ठरेल. 

     जे भारतीय संविधानाला या देशाचा सर्वोच्च ग्रंथ मानतात, त्यांनी भारतीय समाजा समोरील आव्हानांना सामोरे जाताना, जर भारतीय संविधानाला शिरोधार्य मानले तर नक्कीच आपण देश्याची भरभराटी आणि नागरिकांचे हित साधण्यात यशस्वी होऊ. वैचारिक विश्वात जे काही महत्त्वाचे मुल्य आहेत, त्याचा सार आपल्या संविधानात आहे. त्यामूल्यांवर आधारित देश निर्माण व्हावा हीच तर आपल्या संविधान कर्त्यांची अपेक्षा होती. संविधान कर्त्यांनी दिलेल्या दुरुस्तीच्या आधिकाराचा वापर करताना "घटनेच्या मुलभूत संरचनेवर" आतिक्रमण तर होत नाही ना याकडे सुजाण नागरिक म्हणून आपण लक्ष देणे आवश्यक आहे.  यासंदर्भात सर्वोच्य न्यायालय लक्ष ठेऊन असतेच पण नागरी दबाव देखील आवश्यक आहे. देशातील सर्व प्रश्नांचे उत्तरे आपल्याला घटनात्मक चौकटीत मिळेल फक्त प्रश्न आहे, आपण ते तेथे शोधतो की नाही. 


        आज नावाला असलेल्या राजकीय समतेला, आपण सामाजिक आणि आर्थिक समतेकडे कधी घेऊन जाणार आहोत? याचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे. आज देखील अनेक ठिकाणी असणाऱ्या दृष्य-अदृष्य स्वरूपाच्या अस्पृश्यतेचा त्याग आपण कधी करणार आहोत? काही ठरविक कामे काही ठरविक समाजाचे लोकच का करतात, याचा विचार होणार आहे का? अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य सर्वांना सामान पातळी वर अनुभवता येण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत? आज सामान्य नागरिक संस्थात्मक ह्रासाकडे कसा बघतो, तो त्याबद्दल खरंच चिंतेत आहे का? टी. एन. शेषन हे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त नुकतेच वारले, त्यांनी खऱ्या अर्थाने ताठ कणा केलेला निवडणूक आयोग कसा वागतो, यावर सार्वजनिक जीवनात लोक व्यक्त होतांना दिसतात. यातून एव्हढे तरी नक्की समजते की जनता सगळ्यांवर लक्ष ठेऊन असते, तिला जेव्हा संधी भेटते तेव्हा ती धडा नक्की शकवते. 


         आज देखील अनेक जणांना वाटतं की समान नागरी कायदा आणला तर आरक्षण समाप्त होईल, किंबहुना काही लोक फक्त त्या कारणासाठी त्याला समर्थन करतात. त्यांना कोण समजावणार, की सामान नागरी कायदा आणि आरक्षणाचा काही संबंध नाही बाबांनो. तसेच अनेक लोक म्हणतात की "बाबासाहेबांनी सांगितले होते की दहा वर्षांनी आरक्षण समाप्त करा," अहो पण ते राजकीय आरक्षणाबद्दल बोलले होते, आणि ते देखील पुनर्विलोकन करण्यासाठी. त्यागोष्टीचा शैक्षणिक आणि नौकरीच्या आरक्षणाशी काही संबंध नाही हे का आपण लोकांना सांगू शकलो नाही आज पर्यंत? सर्वांनाच आपापल्या परीने या संभ्रमाचा फायदा उचलायचा आहे का? आपली गत कळत पण वळत नाही अशी का झाली आहे?

           तर सांगायचे तात्पर्य हे आहे की प्रश्न अनेक आहे, त्यांची उत्तरे आपल्याला शोधायचे आहे फक्त संविधानात; त्यामुळे संविधान अभ्यासा आणि आत्मसात करा. कारण आपल्या विविधतेने नटलेल्या देशाचे ते प्रथम आणि शेवटचे ओळखपत्र आहे. आता बहुतांश शाळांमध्ये संविधानाची प्रस्तावना प्रार्थना म्हणून म्हटली जाते ही खरंच स्तुत्य गोष्ट आहे. भावी पिढी तिला आत्मसात करेलच यात काही शंका नाही. जर आपण बाबासाहेबांना अभिप्रेत समताधिष्टीत समाज निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला, तर ती त्यांना खरी आदरांजली राहील आणि संविधानाप्रती आपली बांधिलकी यातून आपण सिध्द करू. यातूनच खऱ्या अर्थाने साजरा होईल संविधान दिवस. 


@ ज्ञानेश्वर चंद्रकला गोरखनाथ 

Comments

  1. Chan lihil aahe... u covered lot of dimensions precisely.. but still understanding the constitution is little hard for the common man. Looking at current scenario in MH politics people might get curious about the various provisions relating to politics at that level.. but to it looks far dream that the society will become aware about importance of this sacred book & it's other political, social aspects. Let's hope blogs like this will make them aware..

    ReplyDelete
    Replies
    1. हो संविधान समजून घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाही, पण भविष्यात त्यासाठी ठरवून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. 😊

      Delete
  2. खूप छान आहे

    ReplyDelete
  3. Replies
    1. धन्यवाद अरविंद भाऊ 😊

      Delete
  4. Sargunlekhani.com वर घेऊ शकतो का?

    ReplyDelete
    Replies
    1. हो करा publish आणि link टाका इथे comment box मध्ये.

      Delete
  5. भारीच लिहिलंय

    ReplyDelete

Post a Comment