व्यवस्था शून्यते कडे वाटचाल...!

काल पासून बघतोय हैद्राबाद घटनेचे कौतुक करतांना एक कारण दिले जात आहे, की न्याय यंत्रणा निकामी आणि वेळकाढू आहे म्हणुन एन्काऊंटर कसे योग्य आहे, instant मॅगी सारखी सजा द्यायला. तर मग न्याययंत्रणा वेळ का खाते? या प्रश्नाचे काही सोपे उत्तरे आहेत, या न्यायलयीन दिरंगाईला पोलीस देखील जबाबदार आहेत, हो तेच पोलीस जे काल सगळ्यांच्या गळ्यातील ताईत होते. कारण ते तपास योग्य पद्धतीने आणि जलदगतीने करत नाहीत, यावर न्यायालयांनी अनेकदा उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. काल ज्यांच्यावर लोकांनी फुलं टाकली त्या हैद्राबाद पोलिसांनी FIR नोंदणीला वेळ लावला होता हे आपण एका झटक्यात विसरलो हे विशेष...!

सरकार जे न्यायालयीन भरती प्रक्रिया काहीही सबब देऊन मुद्दाम अडवून ठेवते, त्यांना अपुऱ्या मनुष्यबळासाठी कोणी प्रश्न विचारते का?  उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय सोडले तर इतर न्यायालयातील परिस्थिती काम करण्याच्या लायकीची तरी आहे का? यावर कोणी आजवर आवाज उठवला आहे का? किती वृत्तवाहिन्या यावर रिपोर्ट करतात?

आता काल ज्या हैद्राबाद पोलिसांनी एन्काऊंटर केले (घडवून आणले) आहे, त्यांनी 2008 मध्ये देखील अशीच परिस्थिती निर्माण करून ऍसिड  हल्ल्याच्या आरोपींचे देखील एन्काऊंटर केले होते. उद्या जर कोणी सिग्नल तोडला किंवा एखाद्याने पाकीट मारले तर "उदाहरण" स्थापित करण्यासाठी ते एन्काऊंटर करणार नाहीत याची काय गॅरंटी? पोलीस आणि एन्काऊंटर यात अनेक वेळा जे प्रश्न उपस्थित होतात, त्याचा विचार करण्याची आपल्याला गरज वाटत नाही कारण आपल्या जवळच्या/ओळखीच्या व्यक्तीचे एन्काऊंटर झालेले नसते. 

  Margaret  Atwood यांच्या The Handmaid's Tale मध्ये त्या एका ठिकाणी म्हणतात, "सुरुवातीला  'देशद्रोही' ना हटवण्यासाठी त्यांनी कायद्यावर घाला घातला, मग बिनकामाची म्हणून 'न्यायव्यवस्था' मोडीत काढली आणि शेवटी देशाला वाचवण्यासाठी 'संविधान' च तहकूब केलं". तर आताची परिस्थिती आपल्याला खुप झपाट्याने व्यवस्था शून्यतेकडे घेऊन जात आहे असे चित्र दिसत आहे. 

कालच्या हैद्राबाद एन्काऊंटर घटनेवरून आणि आजच्या उन्नाव बलात्काराच्या पीडितेच्या घटनेवरून एक नवीन नियम आपण स्थापित करत आहोत असे दिसते. "जर आरोपीचे समाजातील स्थान कमजोर असेल तर त्याला मारा आणि जर आरोपीचे स्थान भक्कम असेल तर पीडितेला मारा."