आपल्याला "झुंडशाही" निर्माण करायची आहे का?

        खासदार जया बच्चन यांनी जे काही विधान राज्यसभेत केले आहे, की बलात्कार करणाऱ्यांना जमावाच्या हाती दिले पाहिजे आणि त्यांचा झुंडबळी घेतला पाहिजे. यासारखे वक्तव्य जरी जनसामान्यांत स्वीकाहार्य आणि लोकप्रिय असले, तरी त्यांनी ज्या संविधानाची शपथ घेतली आहे त्यातील तत्वाला धरून ते मुळीच नाही. कायदा बनवण्याची ज्या सभागृहावर जबाबदारी आहे, तसेच त्या कायद्यांची अंमलबाजवणी योग्य प्रकारे करून घेण्यासाठी कार्यपालिकेला जबाबदार धरवण्याचे काम तेथे होणे अपेक्षित आहे. तेथेच उभा राहून जी गोष्ट नागरी समाजात कायद्याला धरून नाही तिची मागणी करणे किंवा तसा मतप्रवाह बनण्यास मार्ग मोकळा करून देणे हे खासदार म्हणून कितपत योग्य आहे? 

खासदार मिमी चक्रवर्ती

      अशी मागणी करणे म्हणजे जो कायदा आणि त्याची प्रक्रिया आहे त्याला नाकारणे, जे फक्त रानटी/अराजक समाजात होऊ शकते. आपल्याला तसा समाज निर्माण करायचा आहे का? यात लोकसभेतील खासदार मिमी चक्रवर्ती यांनी देखील या मागणीला सहमती दर्शविली आहे, यातून दिसते की संवेदनशील मुद्दयांवर आपल्या लोकप्रतिनिधींना समस्येच्या सुलभीकरणातच जास्त स्वारस्य आहे. 

       दोषींना कठोरातील कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे यात काहीच शंका नाही, पण ती कायदेशीर चौकटीत असायला हवी. त्यात लवकरात लवकर शिक्षा करण्याची मागणी देखील गरजेची आहे. आजच्या समाजात तुम्ही "राजकीयदृष्ट्या योग्य" (politically correct) असण्यावर असलेला भर, या अश्या टोकाच्या आणि असंवैधानिक मागणीला जन्म देतो. कारण समाज म्हणून कोणत्याही प्रश्नाच्या मुळापर्यंत जाण्याची आणि त्याला थेट भिडण्याची प्रवृत्ती दिवसेंदिवस दुर्मिळ होत चालली आहे. हेच मूळ कारण देखील आहे की आजही आपण संख्येने अर्ध्या असलेल्या महिलांना सुरक्षित वातावरण देऊ शकलेलो नाहीये. 

      प्रत्येक वेळी अशी एखादी दुर्दैवी घटना घडते आणि आपल्याला खडबडून जाग येते. त्यात देखील अशी घटना घडल्यावर काही महाभाग ती ज्या महिलेसोबत घडली आणि आरोपी नराधम यांची सामाजिक-आर्थिक ओळख मग ती साहजिकच जात-धर्म यांच्या आधारे जाणून घेतात आणि त्याआधारे ठरवतात की काय मत व्यक्त करायचे. यात उन्नाओ व कथुवा येथील घटनांचे उदाहरण देता येईल. कथुवा मध्ये तर काही आमदार आरोपींच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले होते. याच खटल्यात पीडितेच्या वतीने लढणाऱ्या वकील महिलेस देण्यात आलेल्या त्रासाला आपण बघितले आहे. उन्नाओ खटल्यात तर पीडितेच्या पूर्ण परिवाराला संपवण्यात आले. त्यामुळे पहिल्यांदा आपल्याला हा दुटप्पीपणा त्यागने गरजेचा आहे आणि सगळ्या घटनांना सारखे महत्व देणे गरजेचे आहे.  

स्रोत : News Click 

          आता मूळ मुद्दा हा आहे, की या इतक्या लोकप्रिय मागणीवर मला आक्षेप का आहे? तर त्याचे उत्तर असे आहे की, जर एकदा आता बलात्काराच्या घटने संदर्भात हे विधान करून "समूहाच्या हिंसेला-झुंडबळीला" समर्थन देण्यामुळे पुढे इतर घटनांच्या बाबतीत देखील या प्रकारच्या हिंसेचे समर्थन केले जाण्याची शक्यता जास्त आहे, जे खूप घातक आहे. २०१५ पासून Quint या संकेतस्थळानुसार ११३ नागरिकांचा झुंडबळी आपल्या देशात गेले आहेत. त्यावर आपण अजून सक्षम उपाय करू शकलो नाहीत, त्यात जर असे विधान आले तर त्याचे किती दूरगामी दुष्परिणाम होतील याची जाणीव या लोकप्रतिनिधींना आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा 'पीडितेची ओळख सार्वजनिक करू नका' असे सांगून देखील, आपल्याकडे ती सार्वजनिक केली जाते, हीच आपली संवेदनशीलता अधोरेखित करण्यासाठी पुरेशी बाब आहे. 

     अनेक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी झुंडबळी विरुध्द सक्षम कायदा करण्याची मागणी केली आहे, ती अजून पूर्ण झाली नाहीये. त्यात जर खासदार एका पाशवी घटनेवर उपाय सुचवताना, झुंडबळीचे समर्थन करत असतील, तर मग पुढे हे कृत्य करणाऱ्यांना आणखी धाडस मिळेल "कायदा हातात घेण्याचे." यात अनेक प्रश्न आहेत जे खासदार म्हणून जया बच्चन यांनी विचारले पाहिजे होते, जसे दिल्लीतील निर्भया घटने नंतर स्थापन केलेल्या "निर्भया निधीचा" किती वापर करण्यात आला आहे? महिला सुरक्षेसाठी शासन काय उपाय योजना करत आहे? कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या तक्रारी नोंदण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या तरतुदीची किती प्रमाणात अंमलबाजवणी होते? न्यालयीन न्याय निवडा जलदगतीने का होत नाहीये, त्यासाठी असणारे करणे काय आहेत, त्यावर शासनस्तरावर काय उपाय योजना करण्यात येत आहेत? हे प्रश्न विचारून या संदर्भात आणखी ठोस परिणामकारक उपाय सुचवता आले असते. जनतेला देखील सत्य परिस्थीती समजली असती. 

      सगळे विधायक उपाय सॊडून लोकानुरंजन करणारे व समस्येचे सुलभीकरण करणारे उपाय सुचविणे किती योग्य आहे? लोकप्रतिनिधी म्हणून समाजाला दिशा देण्याचे त्यांचे कर्तव्य आहे याचा त्याना विसर पडत आहे का? कायद्याचे राज्य हे तत्व आपल्या घटनेचा गाभा आहे, त्या गाभ्याला तडा जाईल अश्या कृतींचे नकळत का होईना आपण कसे समर्थन करू शकतो? हैद्राबाद येथील घटनेतील आरोपींना कठोरातील कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे पण ती कायदेशीर पद्धतीने, तसेच कायद्याने ज्या संस्थांना ते करण्याचा अधिकार दिला आहे त्यांच्याकडूनच आणि लवकरात लवकर. आपण अराजक/रानटी समाजात ज्या झुंडबळीच्या कृतीला फक्त स्थान असू शकते, तिला समर्थन देत असलो तर यातून एकच प्रश्न निर्माण होतो की; आपल्याला झुंडशाही निर्माण करायची आहे का?

@ज्ञानेश्वर चंद्रकला गोरखनाथ