CAA-NRC आणि विरोध - पूर्वार्ध

का आणावे लागले CAA: नागरिकत्व सुधार कायदा - २०१९ हा समजून घेताना आपल्याला सर्व प्रथम जावे लागेल आसाम मध्ये ते देखील १९८५ मध्ये जेव्हा आसामच्या नागरिकांना भारत सरकारने आसाम करार च्या माध्यमातून एक आश्वासन दिले होते. त्याचे कागदोपत्री नाव ज्यानुसार २४ मार्च १९७१ नंतर आसाममध्ये आलेल्या बांगलादेशी लोकांना राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) करून आसाम मधुन बाहेर काढण्यात येईल असे ठरले होते. आता सर्वोच्च न्यायलायच्या निगराणी खाली NRC पारपडली यात एकूण १९ लाख लोक हे नागरिक नाहीत असे निदर्शनात आले. येथे मुद्दाम नमूद करावे लागेल की त्यात जवळपास ५ लाख लोक हे मुस्लिम आणि १४ लाख लोक हिंदू व इतर धर्मीय आहे. ही आकडेवारी समोर आल्या नंतर आसाम मध्ये सत्तेत असणाऱ्या भाजपच्या दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी म्हटले की आम्हाला ही NRC आम्हाला मान्य नाही. विशेष म्हणजे NRC जरी न्यायालयाच्या निगराणी खाली झाली होती तरी यासाठी राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचाच उपयोग करण्यात आला होता. मग या आपल्या ढिसाळ कारभारामुळे आसाम मध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थिती मधून मार्ग काढण्यासाठी घाट घालण्यात आला नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा (CAA). 

CAA बद्दल काही महत्वाचे प्रश्न: 

१) धार्मिक आधार आणि राज्यघटना: भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ अंतर्गत देण्यात आलेल्या समानतेचा अधिकार हा फक्त भारतीय नागरिकांसाठी नसून सर्वांसाठी आहे. या अनुच्छेदा अंतर्गत केंद्र सरकारला भारतात नागरिकत्व देताना "विवेकी आणि तार्किक" भेदभाव करण्याचा अधिकार आहे. पण आता प्रश्न आहे तर्काचा कारण कायद्याच्या Statement of Objects and Reasons (SoR) मध्ये नमूद करण्यात आले आहे, की अविभाजित भारतातील बहुतांश लोक हे बांगलादेश आणि पाकिस्तान मध्ये स्तलांतरित झाले आहेत. मग अफगाणिस्थानचा का समावेश करण्यात आला हा प्रश्न निर्माण होतो. 

        तसेच हा कायदा जर मानवीय दृष्ट्या कारणात आला आहे, असे सांगितले जात असेल तर श्रीलंकेतील तामिळ भाषीय लोकांबद्दल ही मानवता का नाही? कारण श्रीलंकेच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद ९ नुसार राज्य हे बुद्ध धर्माला अग्रण्य प्राधान्य देते आणि बहुतांश तामिळ भाषिक हे हिंदू आहेत. तसेच रोहिंग्या समुदाय संदर्भात आपण का मानवता दाखवत नाही? कारण म्यानमार मध्ये त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. 

          यात एक तर्क दिला जातो की जे धर्म भारतात निर्माण झाले त्यांना संरक्षण देण्यात येत आहे, मग तिबेट मधील बौद्धांचे काय? त्यांचा का समावेश करण्यात आला नाही?

२) या तीन देशातील इतर अल्पसंख्यांकांचे काय? : पाकिस्तान मधील मानवी हक्क कार्यकर्ते जे बहुतांशी मुस्लिम आहेत आणि ते तेथील हिंदू धर्मीय व इतर अल्पसंख्याकांच्या पाठीमागे उभे राहतात, त्यांचा का समावेश करण्यात आला नाही? नास्तिक लोकांना या कायद्यातून बाहेर का ठेवण्यात आले ? अल्पसंख्यांक फक्त धर्मच्या आधारे ठरत नाही, त्याला भाषा, लिंग आणि वांशिकता हा देखील आधार असतो त्याचे काय?

३) तारखांचा घोळ: ३१ डिसेंबर २०१४ हीच दिनांक का? त्याच्या नंतर या तीन देशात छळ होणार नाही का? त्यांच्या कडे फक्त या तारखेच्या अगोदर ते भारतात आले नाही म्हणून आपण मानवतेच्या दृष्टीने बघणार नाही का?

४) धार्मिक छळ हा युक्तिवाद: छळ झालेले अल्पसंख्यांक असा प्रचार केला जातो, मग कायद्यात "छळ झालेले अल्पसंख्यांक" (persecuted minority) असा स्पष्ट उल्लेख का नाही? बरे जर क्षणभर मान्य केले की धार्मिक छळ हा आधार धरला, तर मग हे सिद्ध कोण करणार की खरेच धार्मिक छळ झाला आहे? आता आसाम मध्ये आलेले १४ लाख लोक हे काय फक्त धार्मिक छळाला वैतागून आले आहे का? तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे, त्यातील  निदान अर्धे तरी फक्त रोजगाराच्या संधी शोधण्यासाठी आलेले आहेत हे सत्य आहे.

५)  आकड्यांचा अपप्रचार: हे मान्य करावे लागेल की  जो काही तर्क दिला जातो आहे की या तीन देशातील ४-५ कोटी लोक भारतात आले तर आपण कुठे ठेवणार? त्यांना कशा सुविधा पुरवणार? पण या कायद्यातील ३१ डिसेंबर २०१४ च्या अंतिम तारखेच्या मुद्याचा आधार घेतला तर लक्षात येईल की हे लोक आज देखील भारतातच आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न काही अंशी तरी तार्किक नाही. 

( उत्तरार्ध https://mauliwrites.blogspot.com/2019/12/caa-cab-nrc-nomadic-tribes-st-muslim-protest-india-part-2.html )

@ज्ञानेश्वर चंद्रकला गोरखनाथ