६) ईशान्य भारत आणि CAA: CAA मध्ये आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा मधील आदिवासी क्षेत्र जे सहाव्या परिशिष्टात येते ते वगळण्यात आले आहे. तसेच Inner Line Permit (ILP) असणाऱ्या अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम आणि मणिपूर(१० डिसेंबर १९ पासून) या भागात हा कायदा लागू होणार नाहीये. पण आता यात एक प्रश्न आहे की सध्या जे भारतीय नागरिक आहेत ते देखील या क्षेत्रात गेले तरी त्यांच्यावर काही निर्बंध लागू होतात आणि या शरणार्थ्यांना जर नागरिकत्व बहाल करण्यात आले तर मग त्यांना देखील ते सर्व नियम लागू होतील. मग हा अपवादाचा मुद्दा कायद्यात ठेवण्यामागे काय तर्क आहे?
७) भारतीय मुस्लिमांवर CAA चा प्रभाव: सध्या जे भारतीय नागरिक मुस्लिम धर्मीय आहेत त्यांना या कायद्यापासून काहीही प्रभाव होणार नाही हे १००% खरे आहे. पण जर संपूर्ण भारतात NRC लागू करण्यात आले जे गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत आपल्या आवेशपूर्ण शैलीत घोषित देखील केले आहे, तर भारतीय मुस्लिमांवर त्याचा थेट परिणाम होईल यात देखील शंका नाही.
८) निर्वासित कुठे वसवणार? : आपल्या नागरी वसाहतीची तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची झालेली दुरावस्था, लोकसंख्या विस्फोट, पर्यावरणाची धारण क्षमता नसणे या मुद्यांचा आपण कधी विचार करणार आहोत का? हे निर्वासित कोठे वसवण्यात येणार आहेत? त्यासंदर्भात कोणत्या राज्य सरकारांशी चर्चा करण्यात आली का? याचे काही सकारत्मक उत्तर नाही. मग सहकार्यात्मक संघराज्याच्या टेम्भा मिरवणाऱ्या केंद्र सरकारला आता राज्यांना का महत्व द्यावे वाटले नाही?
आता येतो NRC चा मुद्दा : जो सगळ्यात महत्वाचा आहे, कारण तो थेट पणे सर्व भारतीय नागरिकांवर लागू होणारा आहे. कारण NRC म्हणजेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मध्ये प्रत्येक भारतीयाला त्याचे नागरिकत्व पुन्हा सिद्ध करावे लागणार आहे.
१) NRC ची मागणी: NRC ची मागणी संपूर्ण आसाम आणि बांगलादेश सोबत सीमा असणाऱ्या इतर राज्यात काही मोजक्या प्रमाणात झाली होती. मग संपूर्ण भारताचा विचार का करण्यात आला? किंवा तशी राणाभीमदेवी घोषणा संसदेत करून भीतीचे सावट का निर्माण केले गेले?
२) NRC - CAA सहसंबंध : शाह म्हटले आहे की प्रथम शरणार्थ्यांना CAA अंतर्गत नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. त्यानंतर संपूर्ण देशात NRC लागू करण्यात येणार आहे. मग याचा सरळ अर्थ असा आहे की तुम्ही या तीन देशातून येणाऱ्या लोकांना कागदपत्रे देणार त्यांना या देशाचा नागरिक करणार. पण या देशातील सध्या राहणारे मुस्लिम जर कागदपत्रे दाखवू शकत नाही म्हणून त्याला घुसखोर घोषित केले जाणार. मग हा भेदभाव नाही का धर्माच्या आधारावर?
३) NRC मुळे फक्त मुस्लिम प्रभावित होणार का? : जरी प्रथमदर्शी मुस्लिम यात भरडले जाण्याची शंका आहे. पण यादेशात असलेल्या भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जमाती यांच्या कडे शासकीय कागपत्रांचा अभाव असतो ही सत्य परीस्थिती आहे. या घटकांना याचा सर्वात जास्त प्रभाव पडणार आहे. कारण श्रीमंत लोक तरी पैसे देऊन कागदपत्रे बनवून घेतील पण गरिबांनी काय करायचे? नोटबंदी दरम्यान १०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला त्याला जबाबदार लोकांवर अजून काही कारवाई नाही. मग या NRC मुळे अशी परिस्थीती पुन्हा निर्माण झाली तर? त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
४) आणखी मागण्याचे काय? : प्रादेशिक पक्ष यानंतर राज्य नागरिक नोंदणीची (SRC) मागणी करणार नाहीत याची कोण शाश्वती देणार? मनसे ने तर तशी मागणी देखील केली आहे. आता जर दुसऱ्या राज्यात देखील अशी मागणी झाली तर काय? यात युक्तीवाद केला जाऊ शकतो की आपल्या कडे फक्त एकेरी नागरिकता आहे त्यामुळे अश्या मागण्या गृहीत धरली जाणार नाही. मागण्या जरी मान्य होणार नसतील तरी त्या करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. त्यामुळे आपण आणखी प्रादेशिकवादाला खतपाणी घालत नाहीये ना? याचा विचार करणे देखील गरजेचे आहे.
राज्यकर्त्यांनी स्पष्टता देऊन वाद होणार नाही, याची काळजी घ्याची असती. याचा कुठे तरी विद्यमान नेतृत्वाला विसर पडला आहे असेच हे एकंदर प्रकरण हाताळताना जाणवत आहे.
(उत्तरार्ध)
@ज्ञानेश्वर चंद्रकला गोरखनाथ
Very Nice sir
ReplyDelete